Saturday, March 22, 2014

महाराष्ट्र टाईम्स् मध्ये प्रसिध्द झालेलं मी काढलेलं एक व्यंगचित्र 
महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिध्द झालेलं मी काढलेलं व्यंगचित्र 
महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिध्द झालेलं मी काढलेलं एक व्यंगचित्र 

Saturday, September 29, 2012

भ्रष्ट अभिव्यक्ती




प्रतिकांचे कालपरत्त्वे संदर्भ बदलतात, हे मान्य करण्यास काहीही हरकत नाहीकाळाबरोबर देशाचे नकाशेही बदलतात म्हणून देशाभिमानाची गरजच नाही, असं आपण म्हणू शकतो का?...तर नाही. असीम त्रिवेंदींची व्यंगचित्रे ही देशद्रोही होती, असं मीही म्हणणार नाहीमात्र त्यातील अनेक चित्र ही असभ्य आणि राष्ट्रीय प्रतिकांची अवहेलना करणारी होती हे मान्य करावेच लागेल.  मै भी अण्णाच्या रुपानं ज्या टोपीचा वापर चळवळीनं केला त्यावरचं ब्रीदही मै भी अरविंद व्हायला वेळ लागल नाहीत्यामुळे चळवळीच्या बदलत्या आस्था आणि अस्मिता या किती स्थलकाल आणि व्यक्तीसापेक्ष आहेत हे त्यावरून सिध्द होतंच. ज्या भारतमातेच्या प्रतिकाचा वापर करुन आंदोलन पेटवण्याचा पर्यत्न झाला, त्याच प्रतिमेचं असभ्य व्यंगचित्र हा युगधर्म नव्हे तर चळवळीतील कार्यकर्त्याची वैचारीक अपरिपक्वता आहे.

हिंदू देवदेवतांची व्यंगचित्र रेखाटल्यानं अस्वस्थ झालेले मोहमद पैगमबराच्या व्यंगचित्रानंतर भारताचा या व्यंगचित्रांशी काहीही संबं नसनही दंगा भडकवणारे आणि 50 वर्षार्वी बाबासाहेबांवर काढलेल्या चित्रावरुन अस्मितेचा प्रश्न करणा-या अनेकांना भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातवापरल्या गेलेल्या सीम त्रिवेदीच्या व्यंगचित्रामधे अभिव्यक्ती दिस लागली. कारण या व्यंगचित्रांमध्ये विटंबना करण्यात आलेली प्रतिकं ही त्यांच्या समाजाशीधर्माशी आणि मतदारांच्या मतांशी निगडीत अशी नाही. ही प्रतिकं आहेत ती भारतीयत्वाची...

असीम त्रिवेदींनी काढलेल्या व्यंगचित्राना अभिरुची संपन्नअभिव्यक्तीच्या कक्षेत बसणारी म्हणायची का? हा प्रत्येक सुज्ञ माणसासमोरचा प्रश्न आहे. तरी रामराज्याची आणि नवनिर्माणाची भाषा करणा-या आणि स्वत: कलाकार असलेल्या काही राजकीय पुढा-यांनी सीमवरील कायदेशीर कारवाई ही कशी बेकायदेशिर आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आणि नकोत्याही वादातून प्रसिध्दी मिळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही. (या नेत्यांनी सीमनं रेखाटलेली व्यंग्यचित्र नजरे खालन घातली नसावीत असं आजही मी समजतो) सीमवरचा देशद्रोहाचा खटला हा सरकार आणि मुंबई पोलिसांचा आततायीपणा असला तरी राष्ट्रीय प्रतिकं कायद्याअंतर्गत असीम याची व्यंगचित्र ही गुन्हा ठरु शकतात आणि त्याअंतर्गत म यांना 2 वर्षाची शिक्षा आणि 20 हजाराचा दंडही होऊ शकतो.

व्यंगचित्र हा मळ शब्द व्यंग्य आणि चित्र या दोन शंब्दांचा मिळून बनलेला आहे. यात व्यंग नव्हे तर व्यंग्य असा शब्दाचा वापर आहे. व्यंग्य म्हणजे शारीरिक व्यंग नव्हे तर शाब्दिक चेष्टा, विनोद या अर्थानं हा शब्दाचा वापर केला जातो. असीमची काही चित्र ही अभिरुचीहीन आणि अश्लिल स्वरुपाची आहेत. एका चित्रात असीमनं दोन नग्न पुतळे नकोत्या अवस्थेत दाखवून भ्रष्टाचार आणि राजकारण्याची उपमा या पुतळ्यांना दिली आहे. ही कसली अभिव्यक्ती हा तर टूकारबौध्दिक भिकारपणाच. या व्यंगचित्रांना व्यंगचित्रे  म्हणूनही मान्यता द्यावी का हाच मुळ प्रश्न ? कॉलेज किंवा सार्वजनिक शौच्यालयात काढलेल्या चित्रांना जर कुणाला कलेची अभिव्यक्तीची उपमा द्यायची असेल तर त्यांनी खुशाल द्यावी मात्र त्यातून अपल्या अभिरुचीची जाण आपण समाजाला करुन देत असल्याची त्यांनी जाणीव ठेवावी .
राजकारणी लोकशाहीचे धिंडवडे काढतात मग असीमनं आपला उद्वेग या चित्रांमधन व्यक्त केला तर त्यात काय चुकलं, अशा पध्दतीनं समर्थन करणारेही अनेक आहेत. मात्र चुकीच्या गोष्टीचं, कृतीचं चुकीचे संदर्भ देऊन समर्थन होऊ शकत नाही. राजकारण्यांनी पातळी सोडली म्हणून व्यंगचित्रकारा (पत्रकारांन) त्याच पातळीवर जाण्याची गरज आहे का ?
सविधांनाचा करण्यात आलेला अमानराष्ट्रीय चिन्हांचा करण्यात आलेला अवमान लक्षात घेता अभिव्यक्तीच्या या हिन प्रकाराला इथेच आळा घालण्याची गरज आहे. अन्यथा राजकीयसामाजिक जाणीव नसलेले आणि नाक्यावर बसन अश्लिल गप्पा मारणारेही उद्या साहित्यिक असल्याचा आव आणतील.

सीमनं काढेलेली काही चित्र चांगली असतीलही. मात्र ज्या चित्रांवरुन वाद निर्माण झाला आहे, ती चित्र जर उद्या समाजात पसरली तर त्यातून दंगली उसळण्याचीच शक्यता जास्त आहे.असीमची ही वादग्रस्त चित्र म्हणजे अभिव्यक्तीतील भ्रष्टाचार असच म्हणावं लागेल. 
अभिव्यक्तीच्या नावावर स्वैराचाराला मान्यता देता येणार नाही. अन्यथा फेसबुकट्युटरसारख्या सोशलमीडीयातून याचा प्रचार व्हायला काही तासही लागणार नाही आणि त्यातून पुढची पिढीही अभिव्यक्तीचा अर्थच अश्लिलता असा लावेल.

हिंदू देवदेवतांची विटंबना आणि पैगमबराचं व्यंगचित्र करणा-यांना जीवे मारण्याची धमकी देणा-यांनी थोडातरी देशाभिमान जागृत ठेवावा आणि 
भारतीयत्वाची प्रतिकं असलेल्या चिंन्हाची झालेली ही विटंबना राजकीय फायद्यासाठी न वापरता सारासार विचार करून भूमिका ठरवावी. अन्यथा डेव्हीड लोआर. के. लक्ष्मणदलालबाळासाहेब यांचा व्यंगचित्राकारितेचा वसा पुढे नेणारा येत्या काळात एकही होणार नाही.

राष्ट्रीयत्वाची प्रतिकं ही देश एकसंध ठेवण्यासाठीवैचारीक बैठकीला बळ देण्यासाठी महत्वाची असतातदेशभक्तीच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या भ्रष्टाचाराविरूध्दच्या चळवळीला जर या देशाला अराजतेकडे लोटायचं नसेल आणि भारतीय लोकशाहीत निर्माण झालेल्या उणीवा दुर करायच्या असतील तर चळवळीनं राष्ट्रीय प्रतिकांची भारतीयांच्या मनातील प्रतिमा डागाळणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. अन्यथा या देशाच्या नकाशाची प्रतिमा बदलायला वेळ लागणार नाही. कारण देशाभिमान नसलेले भ्रष्ट मानसिकतेकडे वळण्याचीच जास्त शक्यता असते. देशाच्या सीमेवर रक्षाणासाठी उभे असलेले जवान याच प्रतिकांना स्मरून जीवाची बजी लावत असतात. म्हणून जर हा देश टिकला, ही राष्ट्रीय प्रतिकं टीकली तरचं या लोकशाहीला पारदर्शक करण्याची स्वप्न आपण पाह शकू.

निलेश खरे 

कॉंग्रेस एनसीपी मे टस्सन


कॉग्रेस ओर एनसीपी के बीच का विवाद भलेही खुत्म होते नजर आ रहा हो , एनसीपी अध्यक्ष शरद ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को फिर एक बार आडे हातो लीया है । विवाद के बाद शरद पवार पहली बार मीडीया से बात कर रहे थे ।

एनसीपी ओर कॉग्रेस के बीच की सुलगती चिंगारी अभी बुछी नही है ।
शरद पवार अभी भी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से खफा ।
शरद पवार ने फिर एक बार दोहराया है की मुख्यमंत्री एनसीपी के विभागोमे हस्तक्षेप ना करे ।

दबाव के राजनिती मे माहीर शरद पवार कॉग्रेस के साथ की नाराजगी के लढाई मे हारे या जीते इसका फैसला होनेमे शायद कुछ ओर देर लगे ।  लगता तो यही है की शरद पवार की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से नाराजगी अभी तक दुर नही हुवी है । नाराजगीके 10 दिननोके मानमुन्नवर के बाद पवार  मिडीया से पहली बार नवी मुंबई मे बात कर रहे थे ।  कृषीमंत्रालय का जीम्मा पवार ने भेलेही संभाल लीया हो लेकिन पवार की नाराजगी अभी भी शब्दोसे बया हो रही है । पवार ने साफ कर दीया है की कॉग्रेस ने समन्वय ओर निर्णय प्रक्रिया मे सलाह मश्वरा करने का आश्वासन दिया है । इतना नही पवार ने ये भी साफ कर दिया की आनेवाले दिनोमे अपेक्षा है की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एनसीपी के विभागो मे हस्तक्षेप नही करेंगे ।

शरद पवार के नाराजगी की एक वजहा महाराष्ट्र के एनसीपी के  सिचाई घोटाले को बताया जा रहा था , इसपर पवार ने कहा की अगर मुख्यमंत्री इस मामेले मे व्हाईट पेपर निकाल ने मे लापरवाही दिखाते है तो मैने सिचाई मंत्री को कहा है की वह मिडीया के सामने व्हाईट पेपर प्रकाशित करे । पवार ने बिला नाम लीये चव्हाण को ये तक बता दिया वह जनता से चुनकर नही आते ओर एनसीपी के सभी नेताओके जनता चुनकर देती है ।

शरद पवार के तेवरो से ये तो साफ हो जाता है की पवार केद्र से कम ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से जादा खफा है ।  साफ है की आनेवाले दिनोमे दोनो दलोमे तु तू मै मै का सिलसीला लगातार नजर आयेगा .
निलेश खरे 

अस्वस्थ पोलीस

दंगल मग ती हिंदू-मुस्लिम असो , दलित-सवर्ण किंवा अगदी राजकिय प्रत्येक दंगलीत उध्वस्थ होते ती स्त्री ... दंगलखोरांच्या हातुन किंवा पोलीस गोळीबारात मारल्या गेलेल्या जखमी झालेल्या कुणाची तरी ती आई असते , कधी ती कुणाची बायको , तर कधी कुणाची बहिण ... आणि म्हणूनचं दंगलीत सर्वात आधी कुणाचं सर्वस्व उध्वस्थ होत असेल तर ती महिला असते. गेल्या काळात मुंबईच्या आझाद मैदान परिसरातही धर्माँध दंगलखोरांच्या अत्याचाराला बळी पडलेलीही महिलाच होती मात्र यावेळा अत्याचार झालेली ती महिला सर्वसामान्य नव्हती. मारहाणीला , अत्याचाराला आणि विनयभंगाला बळी पडल्या त्या सात महिला पोलीस कर्माचारी होत्या . त्या सात महिला ज्या पोलिस कर्मचारी म्हणून सर्वसामान्यांच्या आया-बहीणीच्या अब्रुच्या रक्षणा साठी स्वतचं घर , मुलं मागे सोडून वरिष्ठांनी दिलेल्या आदेशाचं पालन करत होत्या मुंबईच्या आझाद मैदानावर . या महिला कर्मचा-यावर दंगलखोरांकडून अत्याचार करण्यात आला . विनयभंगाचा प्रकार समोर आला मात्र सुरवातीला पोलिस आयुक्त हा धक्कादायक विनयभंगाचा प्रकार मान्य करण्यासही तयार नव्हते ( आपल्याच सहकारांच्या अब्रुचं संरक्षणही आपल्याला करता आलं नाही हे कुठल्या तोंडानं सांगणार ) अखेरीस प्रशासनानं महिला कर्मचा-याचा विनयभंग झाल्याचं मान्य केलं हा प्रकार सदसदविवेक बुध्दी असणा-या प्रत्येकाला धक्कादायक आहे . ज्या आझाद मैदानानं स्वातंत्र्य चळवळीचा लढा पाहिला त्याच आझाद मैदानाच्या परिसरात विनयभंगाचा हा प्रकार घृणास्पद आहे. शनिवार , वेळ दुपारी दोन वाजेची होती या सातही महिला पोलिस कर्मचा-यांना अतिरिक्त पोलीस बळ म्हणून तैनात करण्यात आलं होतं , गरज पडल्यासचं त्याचा वापर करण्यात येणार होता . म्हणुन या कर्मचारी आझाद मैदानाच्या जवळच पुढील आदेशाची वाट पाहत होत्या , या सातही महिला मुंबई पोलिसांच्या सशस्त्र पोलीस दलातील आहेत . त्यापैकी दोघींना मारहाण करण्यात आली त्याच्या हातातील शस्त्र पळवण्यात आली . लोखंडी सळईने मारहाण झाल्याच्या खुणा त्यांच्या अंगावर अजूनही आहेत . चार दिवस रुग्णालयात उपचार घेतल्या नंतर या महिला घरी परतल्यात , शरिरावरिल जखमांवर उपचार तर झाला मात्र त्याच्या मनावर जो आघात झालाय त्याच्या जखमा या खोलवर रुजल्यात . आजही तो प्रसंग आठवला तर त्यांच्या अंगावर काटा उभा राहतो . धर्मांध जमावानं या महिलानां घेरुन मारहाण केली , सळया आणि लोखंडी पट्टयांचा वापर या मारहाणीत करण्यात आली , जमावानं महिलाना एकटं गाढून विनयभंग केला . अत्याचारही करण्यात आले . या महिला त्यावेळी जीवाच्या आकांतानं मदतीची हाक मारत होत्या मात्र त्यांच्या मदतीला आंदोलकांपैकी कोणी तर सोडाच एकही पोलीस कर्मचारी आला नाही . मिळालेल्या महिती नुसार अत्याचार करणारे धर्माधं २० ते २५ वयोगटातील होते. खाकी वेशात असलेल्या महिला पोलीसांचाच विनयभंग करण्यापर्यत दंगलखोरांची मजल गेली होती यातुन पोलीस यंत्रणेची गुंडाना , धर्माधांना काहीच जरब राहीलेली नाही हे सिध्द होतं .

 आठवडा उलटला तरी या महिला भेदरलेल्या अवस्थेत आहेत . पोलीस कर्मचा-याच्या वेशात असताना कोणी अशा पध्दतीनं आपल्या बरोबर वागेल यावर या महीलांनांचा विश्वासचं बसत नाही . “सद्क्षणाय खल निग्रहणाय” हे ब्रीद असलेल्या मुंबई पोलीस दलातील या महिला म्हणाल्या की आमच्या सहका-यावर अत्याचार होत असताना वरिष्ठ पोलीस अधिकारी पोलिसांना संयम बाळगण्यास सांगत होते ही कुठली कायदा व्यवस्था कुढला हा संयम. जे अत्याचार झाले त्यामुळे फक्त आम्हाला मानसीक धक्का बसला असं नाही तर आमचं कुटूंबही घडल्या प्रकारानं भेदरुन गेलं आहे . महिला पोलीसांचं मनोधै-यही कोलमडलय . घडला प्रकार हा फक्त महिला पोलिसांवरचा अत्याचार नाही , पोलीस कर्मचा-यांना मारहाणी पुरता मर्यादित नाही तर प्रशासन आणि गृहमंत्र्याना सणसणीत चपराक आहे या शब्दात पोलीस कर्मचारी आपली प्रतिक्रिया नोंदवतात . आपल्यावरील अत्याचाराची रितसर माहिती या कर्मचा-यांनी वरिष्ठांना दिली आहे. तो प्रसंग इतका भयानक होता की, आम्हाला एकटे गाठून जे प्रकार केले गेले ते आम्ही सांगूही शकत नाही, अशी या महिला शिपायांची व्यथा आहे. घडला प्रकार पोलिसांच्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाल्याचं सांगण्यात येतय , याची सीडी महिला संघटनांनी मुख्यमंत्र्याच्या हवाली केलीय . मात्र यानंतरही सरकार शंडासारखं थंड आहे . सरकारनं या दंगलखोराना योग्य तो धडा शिकवला नाही तर हे धर्मांध माथेफिरू लवकरचं वस्त्यावस्त्यामधून प्रतीसरकारं स्थापन करतील . म्हणून सरकारनं घडला प्रकार गांभीर्यानं घेणं गरजेचं आहे . महिला शिपायांचा विनयभंग करणाऱ्या प्रत्येकाला शोधून काढून त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण विभागाने कंबर कसली आहे .

 पोलीस कर्मचा-यामध्ये अस्वस्था वाढलीय, पोलीस प्रशासनातील वरिष्ठ आणि सरकार आपल्याला स्वसौरक्षणासाठीही लाठीचा वापर करु देणार नसतील तर सर्वसामान्यांनी कुणाच्या तोंडाकडे बघायचं हि प्रतिक्रिया पोलिस कर्मचा-यामधुन उघड पणे व्यक्त होताना पाहिला मिळतेय . पोलीसांमधील अस्वस्थता वाढतेय , महिन्याला मिळसणारा पगार तुटपूजा,सणासुदीला सुट्टीनाही , कामाची वेळ मर्यादा नाही , पालक म्हणून कर्तव्य करायला वेळ नाही . संघटना करुन मागण्यामान्य करण्याची मुभा नाही आणि त्यातच आपल्याच सहकारी महिला कर्मचा-यावर झालेल्या या अत्याचारानं पोलीसांमधली अस्वस्थाता शीगेला पोहोचलीय . अत्याचाराच्या घटनेनंतर काही महिला कर्मचा-यांनी राजनामा देण्याची तयारी सुरू केलीय , त्यासाठी कुटूंबाकडून दबाव असल्याचं या महिला कर्मचा-या कडुन सांगितलं जातय . पुलाखालुन या अगोदरचं बरत पाणी वाहुन गेलय , प्रशासना जर यावेळी जाग आली नाही तर मात्र सरकारला विपरित परिस्थितीला समोर जावं लागणार आहे. शासन आणि प्रशासन सर्वसामान्यातली पत तर सोडाच कर्मचा-यामधली विश्वासार्हताही गमावून बसणार आहे . आज या महिला पोलीस कर्मचा-यांच्या अब्रुला हात घालण्याची मजल या दंगलखोरांची गेलीय उद्या मलबारहिलच्या बंगल्यावरही त्यांची नजर जाईल हे सरकारनं विसरायला नको .... हिच प्रतिक्रिया पोलीस कर्मचा-यामध्ये आहे , पोलीस कर्मचा-याची दबक्या आवाजातली हि प्रतिक्रिया मताचं राजकारण करणा-या राजकारण्यांच डोक ठीकाणावर आणायला पुरेशी आहे . निलेश खरे – ९८२०४४५१०८

Tuesday, August 21, 2012

दुष्काळात तेरावा महिना ...........

कृषी क्षेत्रावर दुष्काळाचे ढग दाटुन आलेत तर अंतराष्ट्रीय अर्थकारणात मंदीच गडद सावट आहे , या सावटानी भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही चिंतेत टाकलंय . ओद्योगिक क्षेत्रात शुन्यावर जाऊन पोहचलेला विकासाचा आकडा , 7 % च्या जवळपास ठाण मांडून बसलेला महागाईचा दर , रिझर्व बॅंकेच्या धोरणांना वारंवार येत असलेलं अपयश , केंद्र सरकारला आलेला धोरणात्मक लकवा .... राजकीय अस्थिरता आणि आघाडीतला वैचारीक बिघाडा . या सर्व मुद्यावर वेळोवेळी अनेक माध्यमातुन चर्चा होतेय आणि होत आलेली आहे . ही संकट कमी होती की काय वरुण राजानंही पाढ फिरवलीय , म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिनाचं ! पावसानं पाठ फिरवल्यानं कृषी क्षेत्राच्या विकासावर आणि उत्पदनावर सखोल परिणाम होणार आहे आणि पर्यायानं ग्रामिण अर्थव्यवस्था यातुन अडचणीत सापडणार आहे . देशातील , महाराष्ट्र , कर्नाटक , आंध्र , राजस्थान या राज्यात गेल्या चार दशकात नव्हता इतका पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण झालाय , भारतीय अर्थव्यवस्थे समोरील तातडीचं संकट म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूचे म्हणजे अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याचे चढे भाव . मानसुन चांगला असला की या समस्येचं काही प्रमाणावर का असोना उत्तर मिळतं . मागणी आणि पुरवढ्यातील तफावत कमी होतं . मानसून चांगला नसल्यानं यंदा महागाईची समस्या आणखी गंभीर होणार आहे . हवामान खात्यानं दिलेल्या आकडेवारी नुसार जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यत देशात सरासरीच्या २२ टक्के पाऊस कमी झालाय. गेल्या काही वर्षातील आकडेवारीवर नजर टाकली तर यंदाची आकडेवारी चिंताजनक अशी आहे . 2002 -2003 साली कमी पावसानं अनेक राज्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली मात्र या काळात देशात अन्नधान्याचे दर खुप मोठ्या प्रमाणावर वाढले नव्हते , देशात अन्नधान्याचा मुबलक साठा होता साहाजिकच जीवनावश्यक वस्तूचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारकारला यश आलं होतं . मात्र प्रश्न फक्त धान्याच्या साठ्याचा नाही , भाजीपाला आणि तेल बियांच उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर खरिप हंगामात कमी होण्याची भीती आहे . भाजीपालाच्या भावात यामुळे मोठी वाढ होताना पाहीला मिळू शकते . रिझर्व बैंकेसाठी माहागाई हाच अत्यंत चींतेचा विषय आहे . जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीच्या लाटेत भारताला भरभक्कम राष्ट्रीय बाजारपेठचं तारू शकणार आहे मात्र मानसूनं या राष्ट्रीय बाजारपेठेच्या मागणी पुरवढ्याच्या गणित बिघडण्याचीच जास्त शक्यता आहे म्हणजे अंतराष्ट्रीय मंदीमुळे वाढणारी वित्तीय तूट आणि राष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणी कमी म्हणून कमी झालेली ओद्योगिक विकासाची गती असं दुहेरी संकट भारतीय अर्थव्यवस्थे समोर उभं ठाकलंय . दुष्काळानं पोळलेला शेतकरी , वाढणारी महागाई या परिस्थितीतं सरकारला दुष्काळ प्रभावीत राज्यांना अनुदान स्वरुपात मदतीची घोषणा करावी लागणार आहे हे अनुदान सरासरी 20 हजार कोटी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे . एकीकडे सरकार अनुदान कमी करुन आर्थिक वहीखातं सुधारण्याचा प्रयत्न करत असताना सरकार समोर निर्माण झालेली ही गंभीर परिस्थिती असेल . मानसुन सरासरीच्या 22 टक्के कमी आहे , तर खरिपचं उत्पादन 18 टक्के कमी होण्याची शक्यता आहे . यातून तेलबीया , डाळी आणि तांदूळ उत्पादनावर थेट परिणाम होणार आहे .यातुन भाववाढ अटळ आहे . दरम्यान जागतीक बाजारपेठेतील कच्या तेलाच्या किमतीतही मोठे चठउतार पाहीला मिळाताय . यातून माहागायीच्या आगीत तेलचं ओतलं जाणार आहे . कृषीक्षेत्रात काम करणा-या सामान्य ग्रामिण माणसासाठी ही परिस्थिती जीवावर बेतणारी अशीच आहे . या सर्वसामान्य भारतीयाला मदत करणं सरकारचं कर्तव्यचं आहे . यातून सबसिडीचा बोजा आणखी वाढणार आहे म्हणजे सरकार समोरिल महसुली तुटीचा प्रश्न एकंदरीतच मंदी आणि दुष्काळाच्या या चंक्रविव्हात अर्थव्यवस्था अटकेली पाहिला मिळणार आहे . एकंदरीत दुष्काळात तेरावा महीना .... पतधोरणातील वेट एन्ड वॉच गेल्या दोन तीमाही च्या रिझर्व बैकेच्या धोरणांवर नजर टाकता पतधोरणा संदर्भात रिझर्व बैंकेनं सरकार आणि उद्योग जगताच्या अपेक्षाच्या विपरित पतधोरण जाहीर केल्याचं दिसुन आलं 31 जुलै रोजी जाहीर झालेल्या पतधोरणातही रिझर्व बैंकेनं व्याज दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही , रिझर्व बैंकेची वेट एन्ड वॉच चीच भूमिका पाहीला मिळाली . धोरणात्मक निर्णय घेणं ही तशी केंद्र सरकारची जाबाबदारी असते मात्र कंद्राच्य़ा घोरण विकलांगतेमुळे उद्योग जगताच्या रिझर्व बैंकेकडून अपेक्षा वाढल्या . रिझर्व बैंकेनं व्याजदर कमी केल्यास मुलभूत उद्योगाला गती मिळेल असा दावा रियल इस्टेट आणि इंफ्रा कंपन्याकडून केला जाऊ लागला . व्याजचे दर कमी केल्यास माहागाई वरचं नियंत्रणचं रिझर्व बॅंक गमावून बसणार आहे . अपेक्षे विरूध्द याहीवेळी वर्षाच्या पहिल्याच तीमाही पतधोरणात रिझर्व बैंकेनं व्याजदरांमध्ये मोठे बदल केलेले दिसले नाही. मोठ्या प्रमाणावर व्याज दर कमी करण्याचा निर्णय जर रिझर्व बैंकेने घेतला तर यातुन अर्थव्यवस्थेत स्वस्तात पैसा उपलब्ध होईल आणि त्यातून गृहनिर्माण क्षेत्र , वाहन क्षेत्र याच्या उत्पादनांच्या मागणीला गती मिळेल अशी अपेक्षा असते मात्र असं झाल्यास वाढलेली मागणी आणि पुरवढा यात तफावत निर्माण होईल , मागणी वाढली आणि पुरवढा वाढला नाही की पुन्हा दरवाढ आणि माहागाईचं दृष्टचंक्र . केंद्र सरकार आणि उद्योग जगतानं गेल्या काळात रिझर्व बैंके कडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या मात्र आरबीआयचं घोरण हे सरकार किंवा उद्योग जगताच्या मागण्या किंवा अपेक्षाच्या आणि भावनांच्या आधारवार नाही तर देशाच्या आर्थिक परिस्थिच्या आधारावर आणि अंतराष्ट्रीय संकेतांच्या आधारावर निश्चित होते हे आरबीआयनं पतधोरणातून दाखवून दिलं आहे. केंद्र सरकारचे नवे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून रधुराम राजन यांच नाव चर्चात आहे . 1987 साली रधुराम राजन यांनी आयआयएम अहमदाबाद इथून एमबीए केलं आणि 1991 साली अर्थशास्त्रात पीएचडी . आयएमएफ म्हणजे इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंट च्या मुख्य आर्थिक सल्लागार पदही त्यांनी 2003 ते 2007 साली सांभाळली . 2008 साल जागतीक पातळीवर आलेल्या आर्थिक मंदीचे संकेत राजन यांनी 2005 सालीच सरकारला दिले होते . इतकचं नाही तर राजन हे केंद्र सरकारच्या आर्थिक सुधारणा विषयक समितीचे प्रमुखही होते . 2012 -13 हे वर्ष पुन्हा मंदी घेऊन येणार आहे .पी.चिदंबरम यांना 2008 सालच्या मंदीच्या परस्थितीत देशाची आर्थिक गाडी रुळावर राखली होती त्यांच्या हाती पुन्हा अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी आलीय . मात्र 2008 साल आणि 2012-13 साल यातल्या आर्थिक मंदीचं स्वरूप हे वेगळं आहे यावेळच्या मंदीला जोड दुष्काळाची आहे . निलेश खरे nileshkhare@live.com